न्यायिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, प्रथम किश्त के रूप में ₹77.61 लाख जारी
टनकपुर/चंपावत। प्रदेश में न्यायिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत के टनकपुर क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधा निर्माण हेतु ₹1.29 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
स्वीकृत योजना के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए एक टाइप-5 आवास का निर्माण किया जाएगा। योजना की प्रथम किश्त के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि का 60 प्रतिशत यानी ₹77.61 लाख जारी कर दिए गए हैं। इसमें ₹69.85 लाख केंद्रांश तथा ₹7.76 लाख राज्यांश शामिल हैं। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। टनकपुर क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवास उपलब्ध होने से न्यायिक कार्यों के संचालन में सुविधा बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण और आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे न्यायिक तंत्र की कार्यक्षमता में भी सकारात्मक सुधार आने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार सीमांत और दूरस्थ जनपदों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के तहत चम्पावत जनपद में न्यायिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार नई योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। टनकपुर में न्यायिक आवास निर्माण की यह योजना भी विकास की उसी कड़ी का अहम हिस्सा मानी जा रही है।
फोटो – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
चंपावत: टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा आधुनिक आवास, मुख्यमंत्री धामी ने ₹1.29 करोड़ किए स्वीकृत।
