बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब शिक्षकों के कंधों पर, चंपावत में दिया गया कानूनी प्रशिक्षण।

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पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी, स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने पर जोर।

चंपावत। बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के दूसरे चरण के तहत शनिवार को जिला न्यायालय सभागार में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनपद के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षा देते हैं, बल्कि उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों को पहचानकर उन्हें किसी भी तरह के शोषण और उत्पीड़न से बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों, बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की पहचान करने के तरीकों के साथ ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर की जाने वाली कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया।

निर्धारित विशेष मॉड्यूल के तहत आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों को मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी जागरूक किया गया। साथ ही उनसे प्रशिक्षण में मिली जानकारी को विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने की अपेक्षा की गई, ताकि बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और भय से मुक्त सुरक्षित वातावरण मिल सके।

फोटो_शिक्षकों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों का प्रशिक्षण देते जिला जज एवं अन्य न्यायिक अधिकारी।


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