

बास-बस्वाड़ी तक सड़क पहुंचाने के लिए 2.60 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी, मुख्यमंत्री धामी की घोषणा ने पकड़ी रफ्तार
चंपावत। दो दशक से सड़क की बाट जोह रहे सांगो–घिंघारूकोट क्षेत्र के ग्रामीणों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। बास-बस्वाड़ी तक मोटर मार्ग विस्तार के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने 2.60 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तीन नवंबर को जारी आदेश के साथ ही वर्षों से फाइलों में अटकी सड़क परियोजना ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है।
वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में शामिल इस सड़क के लिए 0.90 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.315 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि और 0.385 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि हस्तांतरित की जानी है। इसके एवज में मौनसुरकोट में 5.20 हेक्टेयर भूमि पर 6,864 पौधे रोपे जाएंगे। मंत्रालय ने अधिकतम 381 पेड़ों के पातन की अनुमति दी है, लेकिन कटान अपरिहार्य स्थिति में ही वन विभाग की निगरानी में होगा।
सड़क को मिली इस महत्वपूर्ण मंजूरी से क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, जिलाधिकारी मनीष कुमार, वन विभाग के एसडीओ सुनील कुमार, लोनिवि के तत्कालीन अभियंता हितेश कांडपाल और सहायक अभियंता पंकज भंडारी के प्रयासों की सराहना की। ग्रामीणों ने पवन महारा और कमल जोशी का भी विशेष आभार जताया।
मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधरोपण, पहाड़ी ढलानों की सुरक्षा, रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल निर्माण तथा मलबे के उचित निस्तारण जैसी शर्तें रखी हैं। क्षतिपूरक पौधरोपण का रखरखाव दस साल तक करना होगा।
हालांकि, अभी अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है। निर्धारित शर्तों और वन विभाग से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही निर्माण का रास्ता खुलेगा। सड़क बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी सुविधाओं में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।




