350 किलोमीटर लंबी सड़कों को केंद्र की प्रारंभिक मंजूरी, सर्वे और डीपीआर की जांच पूरी; सीमांत गांवों को मिलेगी सड़क सुविधा।
चंपावत। जनपद के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने की कवायद अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में करीब 350 किलोमीटर लंबाई की 38 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इन सड़कों का निर्माण कार्य दिसंबर से एक साथ शुरू करने की तैयारी है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी 38 सड़कों का प्रथम चरण का सर्वे पूरा कर लिया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं, स्टेट टेक्निकल एजेंसी के माध्यम से सभी सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच और तकनीकी वेटिंग भी पूरी कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर प्रस्तावों को लेकर प्रारंभिक बैठकें हो चुकी हैं। भारत सरकार से इन प्रस्तावों को प्रारंभिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब अंतिम स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया शेष है।
जिलाधिकारी के अनुसार सभी प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं और दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।
38 सड़कों के निर्माण से सड़क सुविधा से वंचित सीमांत क्षेत्रों और दूरस्थ मजरों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीणों को आवागमन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। लंबे समय से सड़क की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को अब निर्माण शुरू होने का इंतजार है।
फोटो_जिलाधिकारी मनीष कुमार।
