दूध का धंधा घाटे में, अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे चंपावत के पशुपालक।

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25 नवंबर को जिलेभर में आंदोलन का ऐलान, 700 से अधिक पशुपालकों के जुटने का दावा; दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने और पशु आहार पर 75 फीसदी सब्सिडी की मांग

चंपावत। पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनाने के सरकारी दावों के बीच चंपावत के पशुपालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दूध उत्पादन में दिन-रात मेहनत करने के बावजूद उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हालात यह हैं कि दूध बेचकर पशुओं के चारे और देखभाल का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ती महंगाई और कम खरीद मूल्य से नाराज पशुपालकों ने अब आंदोलन का रास्ता चुन लिया है।

रविवार को लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के करीब 50 पशुपालकों ने वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी समस्याएं उठाईं। उन्होंने 25 नवंबर को जिलेभर में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का ऐलान किया। पशुपालकों का दावा है कि आंदोलन में 700 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।

क्लिप_अपनी मांगों को लेकर वीडियो संदेश जारी करते पशुपालक।



पशुपालकों का कहना है कि पशुओं के चारे, दाने और रखरखाव पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूध का खरीद मूल्य उनकी उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसे में पशुपालन फायदे का व्यवसाय बनने के बजाय घाटे का सौदा साबित हो रहा है। छोटे पशुपालकों के सामने इस व्यवसाय को जारी रखना भी चुनौती बनता जा रहा है।

तीन प्रमुख मांगों पर अड़े पशुपालक_

पशुपालकों ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने, पशु आहार पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने और दुग्ध समिति सचिवों का मानदेय 50 पैसे से बढ़ाकर दो रुपये प्रति किलो करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी आजीविका बचाने के लिए है। पशुपालकों का कहना है कि वे आंदोलन नहीं, समाधान चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो सड़कों पर उतरना मजबूरी होगी।

25 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। देखना होगा कि सरकार पशुपालकों की मांगों पर समय रहते निर्णय लेती है या फिर जिले में दुग्ध उत्पादकों का असंतोष आंदोलन के रूप में सामने आता है।

फोटो_ अपनी मांगों को लेकर वीडियो संदेश जारी करते पशुपालक।


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