चंपावत: आखिरकार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की परिकल्पना को लगे पंख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह रखेंगे भारत-नेपाल सीमा लैंड पोर्ट की आधारशिला।

Share This Post

इस महत्वपूर्ण लैंड पोर्ट से भारत नेपाल दोनों पड़ोसियों के बीच ओर मजबूत होगी रिश्तों की डोर।


चंपावत। भारत और नेपाल के बीच में लैंड पोर्ट की परिकल्पना ऐसी मजबूत डोर में भारत नेपाल दोनों देशों को बांधने का प्रयास करेगी। जिससे न केवल यहां समृद्धि के न केवल द्वार खुलेगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलेगे। इस कार्य में पर्यटन, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के कबीना मंत्री सतपाल महाराज के प्रयास रंग ला गए हैं। इस कार्य में महराज की आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि ने भी आम सहमति बनाने में मदद मिली है।लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई ) तथा उत्तराखंड सरकार के संयोग से बन रहे इस लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए महराज  लंबे समय से प्रयत्नशील थे। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज ने चंपावत के बनबसा (गुदमी) क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा (महेंद्र नगर) पर आधुनिक लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक बड़ी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक लैंड पोर्ट भारत नेपाल के बीच संबंधों के साथ-साथ मैत्री के एक नये सेतू के रूप में काम करेगा। लैंड पोर्ट के निर्माण में जो भी बाधायें हैं उन्हें तेजी के साथ दूर किया जा रहा है ताकि परियोजना पर तेजी से काम हो। ज्ञात हो कि चंपावत के बनबसा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा (महेंद्र नगर) पर आधुनिक लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई बार वहां जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित कर नेपाल के राजदूत से भी इस परियोजना के संबंध में बातचीत की। जिसका नतीजा यह रहा कि इस परियोजना के लिए पहले चरण में लगभग ₹500 करोड़ की धनराशि और पर्यावरण मंजूरी, 84 एकड़ वन भूमि का हस्तांतरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने बताया कि इस लैंड पोर्ट के बनने से एक ही परिसर में कस्टम, इमिग्रेशन, सुरक्षा, कार्गो टर्मिनल, यात्री टर्मिनल और स्वास्थ्य इकाई होंगी, यानी सीमा पर व्यापार और यात्री आवागमन के लिए एकीकृत, तेज़ और सुरक्षित प्रणाली विकसित होगी। इसके निर्माण से किसानों और छोटे उत्पादकों की नेपाली बाजारों तक सीधी पहुँच, ट्रांसपोर्ट लागत में कमी और उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट बनने के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारत-नेपाल व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना मिलेगा। यह पोर्ट सीमावर्ती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में बड़ा कदम साबित होगा।

फोटो_ लैंड पोर्ट परियोजना के बारे में कैबिनेट मंत्री महराज को जानकारी देते एलपीएआई  के अधिकारी।


Share This Post