चंपावत। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब डॉक्टर और मीडिया आमने-सामने हैं। चिकित्सकों ने जहां मीडिया पर चिकित्सकीय कार्य में हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाव और अस्पताल का माहौल प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जनता के सवाल अब भी कायम हैं। ऐसे में पूरे मामले पर अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर टिक गई हैं।
प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ, चंपावत ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मीडिया प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ का कहना है कि बिना तथ्यों की पूरी पुष्टि किए चिकित्सकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे डॉक्टरों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। चिकित्सकों ने सुरक्षित, सम्मानजनक और दबावमुक्त वातावरण में काम करने की मांग उठाई है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरा विवाद सिर्फ डॉक्टर और मीडिया के बीच है? जिला चिकित्सालय चंपावत और उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट की व्यवस्थाओं को लेकर पिछले कई सप्ताह से लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। अल्ट्रासाउंड सेवा प्रभावित होने, एमआरआई जांच के लिए तकनीकी स्टाफ की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव, स्थानांतरण के बाद प्रभावित सेवाएं और मरीजों-तीमारदारों के साथ कथित व्यवहार जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं।
इन सवालों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक आवाज उठाती रही है। ऐसे में मीडिया द्वारा इन मुद्दों को सामने लाना जनहित है या चिकित्सकीय कार्य में हस्तक्षेप—इसका फैसला भी अब निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।
इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा किरदार न डॉक्टर है, न मीडिया—सबसे बड़ा किरदार वह मरीज है, जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचता है।
डॉक्टरों का सम्मान और सुरक्षा जरूरी है, वहीं मीडिया की स्वतंत्रता और जनता की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबसे ऊपर मरीज का अधिकार है—उसे समय पर जांच, उचित उपचार और सम्मानजनक व्यवहार मिले।
अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। चिकित्सकों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों का भी तथ्यात्मक जवाब देना होगा। जांच का दायरा केवल डॉक्टर बनाम मीडिया विवाद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी पड़ताल होनी चाहिए।
क्या अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं? क्या अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसी जरूरी जांच सुविधाएं नियमित चल रही हैं? क्या मरीजों को समय पर उपचार मिल रहा है?
इन सवालों के जवाब अब केवल बयानों से नहीं, बल्कि जमीनी सुधार, पारदर्शी जांच और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई से मिलेंगे।
अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। क्योंकि अस्पताल किसी एक पक्ष का नहीं, जनता का है—और जनता अब जवाब चाहती है।
